Wiadomo już, co stało się z listami mieszkańców Grabówki do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Okazuje się, że korespondencja „utknęła” w gabinecie szefa MSWiA.
Kilkaset listów przedstawiciele Grabówki przekazali pod koniec lipca wojewodzie podlaskiemu Bohdanowi Paszkowskiemu. Miały trafić do gabinetu ówczesnej premier Beaty Szydło.
Szczegóły w tekście: Mieszkańcy Grabówki wysyłają listy do premier Szydło
Korespondencja nie dotarła jednak na biurko ówczesnej szefowej rządu. W związku z tym, po zmianie na fotelu Prezesa Rady Ministrów, sołtys Grabówki Tadeusz Karpowicz zawiózł kopie listów Mateuszowi Morawieckiemu.
Informowaliśmy o tym w artykule: Spór o Grabówkę. Tadeusz Karpowicz zawiózł premierowi kopie rzekomo zagubionych listów
Dzisiaj poseł PO Robert Tyszkiewicz opublikował w serwisie społecznościowym odpowiedź na interpelację w sprawie zaginionych listów.
„Z uwagi na fakt, że przekazana przez Wojewodę Podlaskiego korespondencja nie została złożona w żadnym z ww. trybów (chodzi o tryb postępowania administracyjnego oraz wydawania rozporządzeń przez Radę Ministrów, dotyczących zmian w podziale terytorialnym państwa na szczeblu gminnym - red.), tym samym nie spełnia wymogów ustawy o samorządzie gminnym i w konsekwencji nie została przekazana do Prezesa Rady Ministrów” - poinformował Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (z upoważnienia ministra).
Z pisma wynika, że wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski przekazał listy przedstawicieli Grabówki ówczesnemu szefowi MSWiA Mariuszowi Błaszczakowi. W odpowiedzi na interpelację Paweł Szefernaker wyjaśnia również, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności z Konstytucją rozporządzenia rządu uchylającego decyzję poprzedniego gabinetu w sprawie utworzenia gminy Grabówka nie skutkuje powstaniem odrębnej gminy.
„Należy zauważyć, że minister właściwy do spraw administracji publicznej nie planuje podejmowania działań w celu wszczęcia procedury w trybie art. 4a ustawy o samorządzie gminnym w sprawie utworzenia gminy Grabówka z dotychczasowego obszaru gminy Supraśl” - czytamy w odpowiedzi na interpelację posła Platformy Obywatelskiej.
PiS bez żadnego trybu wyrzucił do kosza kilkaset próśb mieszkańców gminy Grabówka. To niebywała arogancja władzy. Lekceważą mieszkańców, lekceważą wyrok Trybunału Konstytucyjnego. pic.twitter.com/LIVaydEICu
— Robert Tyszkiewicz (@RTyszkiewicz) 21 lutego 2018
Sytuację skomentowali przedstawiciele Grabówki. Z postu zamieszczonego na portalu społecznościowym wynika, że rozważają skierowanie sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma siedzibę w Luksemburgu).
Konflikt wokół Grabówki narasta już od kilku lat. Rząd koalicji PO - PSL wydał rozporządzenie o utworzeniu odrębnej gminy. Unieważnił je jednak kolejny gabinet. Według części mieszkańców, Rada Ministrów zrobiła to z naruszeniem prawa. Takiego poglądu nie podziela resort spraw wewnętrznych i administracji, do którego kompetencji należy między innymi podział terytorialny.
Przedstawiciele Grabówki pod koniec grudnia w ramach protestu zablokowali drogę krajową nr 65. W ten sposób chcieli zamanifestować swoje niezadowolenie z działań rządu oraz - jak twierdzili - dyskryminowaniu ich przez władze Supraśla. Zapowiadali też, że takie akcje będą organizować częściej.
Zobacz więcej: Grabówka. Zablokowali DK 65, bo czują się skrzywdzeni. Zapowiadają, że będą robić to częściej [WIDEO, FOTO]
(mik)