W środę Sąd Okręgowy w Białymstoku zajął się sprawą w trybie wyborczym, dotyczącą kampanii w Michałowie. Dzisiaj jeden z komitetów złożył zażalenie.
Tak jak informowaliśmy wcześniej, w sądzie spotkali się przedstawiciele komitetów KWW Lepsze Jutro Gminy Michałowo oraz KWW Mieszkaniec Jest Najważniejszy w Naszej Małej Ojczyźnie. Zdaniem Leszka Gryca, kandydującego na burmistrza, ugrupowanie jego kontrkandydata Marka Nazarko rozpowszechniało nieprawdziwe informacje o stanie środków trwałych w gminie.
Sąd w wydanym w środę orzeczeniu przyznał rację Leszkowi Grycowi. Wiadomo już jednak, że sprawa będzie miała ciąg dalszy.
- Dopiero otrzymaliśmy informację, że wpłynęło zażalenie. Do godziny 13.48 można było je złożyć. Umiarkowanie jesteśmy zadowoleni z nieprawomocnej decyzji sądu. Chodzi o napiętnowanie kłamstwa, manipulacji - powiedział po godzinie 16 portalowi Knyszynska.eu Leszek Gryc.
Zgodnie z nieprawomocnym orzeczeniem sądu komitet Marka Nazarko nie może rozpowszechniać nieprawdziwej informacji, musi zamieścić sprostowanie i wpłacić 5 tysięcy złotych na WOŚP. O rozstrzygnięciu na swojej facebookowej stronie poinformował KWW Lepsze Jutro Gminy Michałowo.
- To był troszkę salomonowy wyrok. Komitet wydał dwie broszury. W diagramie pierwotnie podał mniej korzystne dla siebie lata - od 2002 do 2014, a w drugiej już 2010 - 2014. My tego nie zauważyliśmy, sąd to zauważył. My dołączyli do pozwu diagram dla lat 2002 - 2014. Sąd nie chciał zająć się całością, a tylko pierwszym wydaniem. Co prawda zakazał rozpowszechniania tej samej informacji, ale nie nakazał zniszczenia materiałów. Sąd stwierdził, że kwestia zniszczenia materiałów może być przedmiotem kolejnej sprawy. Niech to się skończy i wtedy zobaczymy, czy będą rozpowszechniać - dodaje Leszek Gryc.
Do treści nieprawomocnego orzeczenia odniósł się także komitet KWW Mieszkaniec Jest Najważniejszy w Naszej Małej Ojczyźnie.
W związku z tym, że podana została informacja o nieprawomocnym wyroku Sądu w trybie wyborczym chcemy wyjaśnić, że wyrokiem sądu sprostowanie jak rozumiemy ma dotyczyć jedynie diagramu znajdującego się w gazetce KWW Nasze Michałowo. Diagram wskazuje, że wzrost mienia w czasie trzyletnich rządów burmistrza Konończuka wynosi 1,4 mln zł a nie jak zdaniem Sądu 3,5 mln.
Pragniemy przypomnieć że diagram obrazował tekst , z którego podajemy dwa cytaty:
Pierwszy: „Burmistrz Włodzimierz Konończuk zastał (wykonanie budżetu za 2014r) 92 658 000 a (w ostatnim spra¬wozdaniu za 2017r) 96 118 000 co daje 3 460 000 zł wzrostu wartości mienia z czego 2,1 mln stanowią in¬westycje poprzedniego burmistrza Nazarki (wykluczenie cyfrowe czyli Internet szerokopasmowy 1,1mln, do tego boisko 520 tys. oraz dodatkowo przekazanie części biblioteki 470 tys.). Wynika więc z tej analizy jasno, że Burmistrz Konończuk powiększył majątek gminy tylko o 1 370 000 zł czyli o lekko licząc 24 razy mniej!”
Drugi: „Tak prawdę mówiąc dużo ryzykujemy, bo obecnie rządząca ekipa może w trybie wyborczym żądać sprostowania, jeżeli to co podaliśmy uważa za nieprawdę. Chętnie sprostujemy!”Jak rozumiemy Sąd uznał, że inwestycje Marka Nazarki na 2,1 mln zł powinny być zaliczone do wzrostu mienia gminy rządzonej przez burmistrza Konończuka gdyż zostały wpisane podkreślamy jedynie wpisane jako środki w okresie kiedy Konończuk sprawował władzę w gminie. Wszystkie dane podaliśmy rzetelnie w opisie do którego Sąd nie miał zastrzeżeń a diagram był jedynie obrazowym przedstawieniem naszej analizy a nie liczb zawartych w sprawozdaniu z wykonania budżetu.Tyle tytułem wyjaśnienia . Tak jak wcześniej pisaliśmy chętnie sprostujemy i jeszcze raz opublikujemy zestawienie po uprawomocnieniu wyroku od którego będziemy się odwoływać. Niezależnie od odwołania nawet sprostowany wynik niewiele zmienia w swojej wymowie . Burmistrz Konończuk odnotował wzrost mienia gminy w kwocie 3.460.000 zł/ słownie trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy zł/ Marek Nazarko w kwocie 32.834.000 słownie/ trzydzieści dwa miliony osiemset trzydzieści cztery zł/ czyli o 9,5 raza więcej. Po prostu uznaliśmy, że uczciwej jest wobec obu burmistrzów aby ich dokonania rozdzielić. To znaczy opisując dany temat przedstawić inwestycje zrealizowane przez każdego z Panów a nie techniczne wpisanie ich w stan środków trwałych. Nasuwa się jeden mało optymistyczny wniosek, że niektórzy kandydaci wykorzystują do walki inwestycje zrealizowane przez Nazarkę aby koniecznie zapisać je po swojej stronie. Czyżby nie mieli się czym pochwalić? To co robili przez cztery lata? Ocenę intencji i wiarygodności zostawiamy mieszkańcom.
- napisano na facebookowej stronie komitetu.
Zażaleniem sąd zajmie się prawdopodobnie jutro.
(mik)