Prawdopodobnie już w tym tygodniu podlascy policjanci zostaną wyposażeni w sprzęt do nagrywania interwencji.
- Uruchamiamy pilotażowy program kamer na policyjnych mundurach. Już dziś na ulice Warszawy wyruszą pierwsze patrole wyposażone w kamery. Natomiast jeszcze przed świętami kamer zaczną używać funkcjonariusze z garnizonów: dolnośląskiego i podlaskiego. Dla mnie to symbol modernizacji służb mundurowych – powiedział w poniedziałek minister Mariusz Błaszczak w Komendzie Stołecznej Policji.
O ministerialnym pomyśle pisaliśmy w połowie września. To właśnie wtedy Mariusz Błaszczak na antenie Polskiego Radia Białystok zapowiedział, że kamery pojawią się także na mundurach podlaskich policjantów. Sami funkcjonariusze wówczas nie znali praktycznie żadnych szczegółów dotyczących - nowatorskiego w polskiej policji - rozwiązania.
Czytaj więcej: Kamery na mundurach podlaskich policjantów.
Dzisiaj znamy już zdecydowanie więcej konkretów.
„Program pilotażowy przeprowadzony będzie w trzech garnizonach. Kamery będą testowane w garnizonach: stołecznym, podlaskim i dolnośląskim. Każdy z garnizonów testować będzie 60 urządzeń – 30 typu A (kamera podstawowa, rejestruje obraz i dźwięk) oraz 30 typu B (dodatkowo ma ruchomy obiektyw, można na niej na bieżąco odtwarzać nagrania)” - poinformowało dzisiaj na swojej stronie internetowej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W ciągu kilku dni kamery pojawią się na mundurach podlaskich policjantów. Funkcjonariusz wyposażony w sprzęt rejestrujący będzie miał obowiązek uruchomienia go w momencie rozpoczęcia interwencji oraz poinformowania osób, wobec których będą podejmowane czynności, że są nagrywane.
Z takiej możliwości policjanci będą mogli korzystać na razie jedynie w miejscach publicznych. Na nagrywanie tzw. interwencji domowych nie pozwala obecnie obowiązujące prawo.
Według informacji podawanych przez szefostwo policji, kamery będą mogły pracować do 10 godzin w trybie ciągłym. Policjant po zakończeniu interwencji poprzez wstawienie urządzenia do bazy dokującej, będzie archiwizował zapisane dane. Materiał ma być przechowywany przez 30 dni, a następnie kasowany, jeżeli nie będzie potrzeby jego zabezpieczenia.
Rozwiązanie ma ułatwić wyjaśnianie sytuacji spornych pomiędzy funkcjonariuszami a obywatelami. A jak wiadomo takich nie brakuje. W ubiegłym roku białostoccy mundurowi prowadzili interwencję przy ulicy Barszczańskiej. W jej trakcie zmarł agresywnie zachowujący się mężczyzna. Funkcjonariusze byli oskarżani przez część mieszkańców stolicy województwa o to, że interwencja przebiegała zbyt brutalnie. W Białymstoku z tego powodu wybuchły nawet zamieszki. W stronę policji poleciały kamienie. Przeprowadzone później postępowanie kontrolne nie wykazało jednak, aby podczas interwencji doszło do nieprawidłowości.
(mik)