Rząd nie dogadał się ze związkami zawodowymi. W poniedziałek rozpoczyna się strajk nauczycieli.
- Nie podamy wykazu szkół, które przystąpią do protestu. Mamy trudne doświadczenia z przeszłości. Niektórzy z dyrektorów prosili, by tego nie robić do poniedziałku. W powiecie białostockim jest 20 szkół, w których wyniki referendum były za przeprowadzeniem strajku. W mieście Białystok to 116 placówek. Należy liczyć się z tym, że w zdecydowanej większości w tych szkół w poniedziałek rozpocznie się strajk - mówi Andrzej Gryguć, prezes Podlaskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.
{ads3}
Dziś w Centrum Dialogu Społecznego odbyła się kolejna tura rozmów o sytuacji w oświacie. Rząd podtrzymał swoje dotychczasowe propozycje, przedstawił także nowe rozwiązania.
Zaproponowaliśmy nowy kontrakt społeczny dla nauczycieli. Jest to wzrost wynagrodzeń w takim kierunku, jak w krajach OECD. Pierwsza propozycja to jest zwiększenie pensum do 22 godzin, druga - do 24 przy pozostawieniu takiego samego czasu pracy jak jest teraz, czyli 40 godzin
– poinformowała wicepremier Beata Szydło.
Przy pensum 22 godziny w tym roku średnie wynagrodzenie dla nauczyciela dyplomowanego to jest 5603 zł, dla nauczyciela dyplomowanego w 2023 roku przy 22 pensum to wynagrodzenie wynosiłoby 7704, przy 24 godzinnym (…) - 8100 zł
– wyliczała.
Jak wyjaśnił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ta propozycja bierze się z analizy danych oświatowych i porównania z innymi krajami europejskimi i OECD.
- Naszym celem jest wzrost jakości nauczania, wzrost standardu opieki nad dziećmi, wzrost wynagrodzeń, krótko mówiąc dążenie do pewnych standardów europejskich. Ale jak pani premier powiedziała, system w dotychczasowym kształcie wyczerpał się – powiedział minister Dworczyk.
Szef KPRM przytoczył dane, z których wynika, że w latach 2006-2018 liczba nauczycieli wzrosła w Polsce o 9 proc.; w tym samym czasie liczba uczniów spadła o 16 proc. Pensum nauczyciela to 18 godzin, co w ujęciu rocznym daje 564 godziny. Średnia dla krajów OECD wynosi 778.
- W Polsce 11 uczniów przypada na jednego nauczyciela, średnia w krajach OECD to 15 uczniów. To są dane, których nie można lekceważyć - mówił.
Strona rządowa przedstawiła harmonogram prac nad wdrażaniem kontraktu. Do połowy maja mają być gotowe założenia projektu ustawy, a do końca czerwca miałby się zakończyć proces legislacyjny, tak by od nowego roku szkolnego zmiany weszły w życie.
Strona społeczna odrzuciła rządową propozycję.
Nie zachodzą żadne okoliczności, żadne przesłanki, które dawałyby nam legitymację do tego, żebyśmy mogli dyskutować o wstrzymaniu akcji strajkowej w poniedziałek
- powiedział prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
Poinformował, że związki zawodowe ZNP i FZZ podtrzymują ostatnią propozycję przedstawioną stronie rządowej, czyli 15 proc. podwyżka z wyrównaniem od stycznia tego roku i 15-procentowa podwyżka od września. Wcześniej związki domagały się 1000 zł podwyżki.
Ustępstwa związków zawodowych w tym zakresie sięgają już 10 mld zł. A więc to nie jest tak, że jesteśmy nieelastyczni, nie chcemy na ten temat rozmawiać
- dodał.
Jego zdaniem „epatowanie opinii publicznej faktem, że nauczyciele będą zarabiali w roku 2023 kwotę ponad 8 tys. zł tak na dobrą sprawę przy braku odpowiedzi na pytanie, ile będzie wynosiło wynagrodzenie zasadnicze, jest pustą deklaracją".
- Jeżeli za 40 parę godzin ma rozpocząć się w Polsce strajk generalny w oświacie i strona rządowa podsyca niepokoje i ten pożar gasi dolewając do niego benzyny, to jest to skrajnie nieodpowiedzialna postawa. Jeżeli do tego strajku w poniedziałek dojdzie, a na 99 proc. tak będzie, to jest to odpowiedzialność personalna osób negocjujących ze strony rządowej z panią premier Beatą Szydło na czele - podkreślił Wittkowicz. szef Branży Nauki, Oświaty i Kultury FZZ Sławomir Wittkowicz.
Jego zdaniem propozycja rządu w sprawie pensum oznacza zwolnienia od 20 do 33 proc. nauczycieli.
Propozycję rządową odrzucił również szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa.
- Na dzień dzisiejszy nie ma porozumienia – powiedział. - Nie bylibyśmy związkiem zawodowym, który by robił coś takiego, że zwalnia 10 czy 20 proc. pracowników, żeby reszta mogła lepiej zarabiać, nie o to nam chodzi - dodał.
kurier.pap.pl, (pb)