57 mln zł na nowe panele fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, mniej zanieczyszczeń w powietrzu i wielkie oszczędności - to najważniejsze korzyści dla mieszkańców Podlaskiego wynikające z projektów przyjętych dziś przez zarząd województwa. Dotacje z funduszy europejskich otrzyma prawie 50 podlaskich gmin, będzie to możliwe dzięki niemal dwukrotnemu zwiększeniu budżetu konkursu.
Chodzi o konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, w którym można było starać się o dotacje na niewielkie instalacje montowane na dachach prywatnych domów.
Na wsparcie takich projektów przeznaczono pierwotnie 30 mln zł z funduszy unijnych, ale dzięki decyzji zarządu województwa budżet konkursu został prawie dwukrotnie zwiększony – do 57 mln zł.
- Dzisiaj zarząd województwa podjął decyzję o dofinansowaniu 47 inwestycji w odnawialne źródła energii. Dzięki temu gminy będą mogły sfinansować zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych i solarnych na budynkach mieszkalnych należących do mieszkańców – poinformował podczas konferencji prasowej online marszałek Artur Kosicki. - To jest inwestycja w ochronę środowiska, ale nie tylko. Dzięki tym instalacjom gospodarstwa domowe będą mogły zaoszczędzić znacznie na rachunkach za energię. Na konkurs pierwotnie zostało przeznaczonych 30 mln zł, decyzją zarządu zwiększyliśmy pulę pieniędzy i uwzględniliśmy wnioski gmin na kwotę 57 mln zł – dodał.
W województwie powstanie 627 sztuk nowych kolektorów słonecznych oraz 2 758 sztuk nowych instalacji fotowoltaicznych. Szacowany roczny spadek emisji CO2 wyniesie 9 354,44 ton.
Jak informowała Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, najwięcej energii cieplnej, dzięki instalacjom, wyprodukują gminy Wyszki i Zambrów, natomiast liderem w produkcji energii elektrycznej będą gminy Choroszcz i Mielnik. Najwięcej instalacji cieplnych zakupią gminy Turośń Kościelna (60 szt.) i Wasilków (42 szt.), a instalacji elektrycznych gmina Mielnik (111 szt.) i gmina miejska Hajnówka (77 szt.).
Marszałek Artur Kosicki zapowiedział, że zarząd województwa nadal będzie zabiegał o zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, tak aby dofinansować więcej pozytywnie ocenionych projektów w konkursie.
Samorządy z powiatu białostockiego z dofinansowaniem:
Gmina Wasilków - ogólna wartość projektu: 2 000 000 zł - wkład UE: 1 299 999,99 zł
Gmina Dobrzyniewo Duże - ogólna wartość projektu: 1 896 588 zł - wkład UE: 1 232 782,20 zł
Gmina Supraśl - ogólna wartość projektu: 2 000 000 zł - wkład UE: 1 299 999,99 zł
Gmina Turośń Kościelna - ogólna wartość projektu: 1 996 000 zł - wkład UE: 1 297 200,40 zł
Gmina Juchnowiec Kościelny - ogólna wartość projektu: 1 999 980 zł - wkład UE: 1 299 987 zł
Gmina Zawady - ogólna wartość projektu: 1 296 389,40 zł - wkład UE: 842 653,11 zł
Gmina Zabłudów - ogólna wartość projektu: 1 987 300,40 zł - wkład UE: 1 291 745,26 zł
Gmina Choroszcz - ogólna wartość projektu: 1 995 766,73 zł - wkład UE: 1 293 725,16 zł
Projekty ocenione pozytywnie, niezakwalifikowany do dofinansowania:
Gmina Choroszcz (drugi projekt) - ogólna wartość projektu: 1 995 603,09 zł - wkład UE: 1 293 619,08 zł
Gmina Czarna Białostocka - ogólna wartość projektu: 1 997 600 zł - wkład UE: 1 298 440 zł
Gmina Tykocin - ogólna wartość projektu: 1 999 200 zł - wkład UE: 1 299 480 zł
Gmina Michałowo - ogólna wartość projektu: 2 000 000 zł - wkład UE: 1 300 000 zł
Gmina Suraż - ogólna wartość projektu: 1 999 985,40 zł - wkład UE: 1 599 988,32 zł
Gmina Gródek - ogólna wartość projektu: 1 952 753 zł - wkład UE: 1 366 927,10 zł
Gmina Łapy - ogólna wartość projektu: 2 080 206,30 zł - wkład UE: 1 277 332 zł.
wrotapodlasia.pl
opr. (pb)