Pismo przedprocesowe o zadośćuczynienie za krzywdy złożyli dzisiaj w biurze posła PiS Krzysztofa Jurgiela na czele z Tadeuszem Karpowiczem przedstawiciele Grabówki. Liczą, że trafi ono do Jarosława Kaczyńskiego. Tymczasem, Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął skargę na działalność polskiego rządu w sprawie utworzenia odrębnej gminy.
- Doznaliśmy wielkiej krzywdy. Członkowie grup inicjatywnych, jak i społecznych komitetów przez lata pracowali na rozwój Grabówki. Wszystko to zostało zniweczone przez prywatne interesy niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości. To politycy PiS pisali na wyborczych banerach, że gdy dojdą do władzy, to cofną rozporządzenie bez względu na literę prawa. Tak zrobili. O tym publicznie informował mieszkańców Supraśla 15 sierpnia 2015 roku pan burmistrz, że wystarczy zmienić władzę i cofną rozporządzenie. Dlatego uważamy, że całą odpowiedzialność bierze na siebie Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego wystąpiliśmy o zadośćuczynienie w wysokości 3 mln złotych na rzecz Społecznego Komitetu Stowarzyszenia Za lasem Grabówka - oświadczył dzisiaj Tadeusz Karpowicz, sołtys Grabówki.
Dopytywany przez dziennikarzy o formę pisma, stwierdził, że na razie nie jest ono oparte na literze prawa, a najlepszym zadośćuczynieniem byłoby utworzenie gminy Grabówka (wtedy też pismo zostałoby wycofane). Zaznaczył też, że jeżeli żądanie pozostanie bez odpowiedzi, przedstawiciele miejscowości wejdą na drogę prawną.
Tadeusz Karpowicz liczy też, że pismo trafi do prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. Na razie złożone zostało w biurze poselskim Krzysztofa Jurgiela w Białymstoku.
Tymczasem skarga na działania polskiego rządu w sprawie utworzenia gminy Grabówka została przyjęta w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.
- Teraz potrwa to minimum rok. Miejmy nadzieję, że z czasem będą docierać do nas informacje, na jakim to jest etapie - zaznaczył Tadeusz Karpowicz.
Konflikt wokół Grabówki i okolicznych miejscowości trwa od dłuższego czasu. Mieszkańcy zarzucaja włodarzom Supraśla nierówne traktowanie, a władzom centralnym złamanie prawa przy cofnięciu rozporządzenia w sprawie utworzenia odrębnej gminy.
Frustrację zaczynają rodzić też - z pozoru - błahe problemy. Podczas grudniowej blokady przebiegającej przez Grabówkę drogi krajowej nr 65, narzekano na skromne udekorowanie miejscowości w okresie bożonarodzeniowym. Niedawno niezadowolenie części osób wzbudził... sposób promocji nadchodzących wydarzeń społeczno-kulturalnych.
W konflikt angażują się też posłowie opozycji m. in. Robert Tyszkiewicz i Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej. Z kolei wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński dążenia części okolicznych mieszkańców określił swego czasu jako separatystyczne.
Zobacz tekst: Wyremontowany posterunek otwarty. W gminie będą kolejne takie inwestycje [WIDEO, FOTO]
(mik)
Tadeusz Karpowicz mówi o żądaniu zadośćuczynienia ze strony PiS-u: