Wciąż utrzymuje się impas w sprawie stawek opłat za śmieci w gminie Wasilków. Tematem tym zajmowali się dzisiaj znowu radni miejscy. A w zasadzie mieli się zajmować...
Temat opłat za śmieci w gminie Wasilków już od pewnego czasu wzbudza emocje. Burmistrz miasta dąży do tego, aby podwyższyć stawki. Samorząd bowiem dopłaca do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z budżetu. A robić tego nie powinien, ponieważ nie pozwala na to prawo. Zgodnie z przepisami koszty sytemu powinny być w całości pokrywane wpływami od mieszkańców.
Czytaj więcej: Ceny w zakładzie w Hryniewiczach poszły w górę. Czy mieszkańców czekają podwyżki?
Co więcej, w listopadzie Wojewódzki Sąd Administracyjnym w Białymstoku nieprawomocnym wyrokiem w części stwierdził nieważność obecnej uchwały określającej stawki za śmieci. To pokłosie działań prokuratury, która podniosła, że zróżnicowanie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalonych metodą od gospodarstwa domowego według nieprzewidzianego w ustawie kryterium liczby osób w gospodarstwie domowym jest sprzeczne z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sąd podzielił jej argumentację. Niedawno zapadło ok. 50 podobnych wyroków dotyczących pobliskich gmin. Wasilkowski samorząd wniósł już w tej sprawie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Dlatego właśnie burmistrz przedstawił radnym kolejną propozycję ustalenia nowych stawek opłat za śmieci.
- Szanse na utrzymanie w mocy dotychczasowej uchwały są skromne - przyznał Adrian Łuckiewicz.
Nowa opłata wynosiłaby 24 złotych od osoby za odbiór śmieci segregowanych. Właściciele nieruchomości, które nie są zamieszkałe, płaciliby za odebranie każdego pojemnika z odpadami.
Burmistrz stwierdził, iż rozumie, że „ustalenie opłaty to niewdzięczna rola i rady miejskiej, i jego samego”. Zwrócił jednak uwagę na konieczność przestrzegania prawa.
- Gmina jest pośrednikiem. Ma zbilansować system. Nie może na nim ani zarabiać, ani tracić - wyjaśnił.
Zaznaczył także, że pieniądze wydawane z budżetu na bilansowanie systemu można byłoby przeznaczyć na programy społeczne lub inwestycje.
- Jeżeli nic nie zrobimy, to pieniądze trafią po prostu do śmieci - stwierdził. Jak powiedział, według prognoz w tym roku gmina na dopłacaniu straci 2,3 mln złotych. W skali całej kadencji kwota ta może sięgnąć nawet, przy uwzględnieniu tendencji wzrostowej, 10 mln złotych. - Brak zbilansowania systemu, będzie hamował rozwój gminy - dodał. Zadeklarował również, że jeżeli radni przyjmą uchwałę, na następną sesję władze gminy przygotują propozycję programu osłonowego dla mieszkańców, którzy nie byliby w stanie uiszczać opłat.
Radni mieli też okazję obejrzeć prezentację, w której wyjaśniono m. in. co wpływa na koszty gospodarowania odpadami. Do przyjęcia uchwały zachęcali ich także skarbnik i sekretarz gminy oraz radca prawny magistratu.
Potem sprawy przybrały chyba nie do końca oczekiwany obrót.
Głos, jako mieszkaniec gminy, chciał zabrać Wojciech Winogrodzki. Pomiędzy samorządowcami rozpoczęła się dyskusja, czy z racji na to, że jest to sesja nadzwyczajna, mieszkaniec powinien zostać dopuszczony do głosu. W trakcie wymiany zdań radny Robert Lewkowicz chciał wiedzieć, czy domagający się głosu jest „jakąś świętą krową, ma jakiś wpływ na pana burmistrza czy jest marionetką w jego rękach”. Zwrócił też uwagę, że wcześniej w takiej sytuacji przewodniczący nie udzielał głosu. Wypowiedź zniesmaczyła m. in. radnego Łukasza Bojanowskiego.
- Przewodniczący komisji oświaty i kultury takie rzeczy wypowiada? - oburzył się radny.
Z kolei Wojciech Winogrodzki oświadczył, że słowa Roberta Lewkowicza „traktuje jako pomówienie”
Dyskusja dotycząca dopuszczalności zabrania głosu przez mieszkańca toczyła się do momentu, aż radny Piotr Półtorak złożył wniosek formalny o jej zakończenie. Radni większością głosów postanowili podjąć taką właśnie decyzję i przejść do głosowania nad projektem uchwały w sprawie opłat za śmieci.
Chwilę później odrzucili propozycję burmistrza. 6 radnych było za podjęciem uchwały, przeciwnych było natomiast 9 samorządowców. Adrian Łuckiewicz na zakończenie obrad wyraził ubolewanie, że „nie było merytorycznej dyskusji”.
(mik)